Mumbai,Maharashtra,India

समग्र शिक्षातील ३,२७६ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; अधिसंख्य पदांवर नियुक्तीचा मार्ग मोकळा

शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्या पाठपुराव्याला यश

मुंबई : समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ३० जून २०२६ रोजी दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक अखंड कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या ३,२७६ कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यावर नियुक्ती देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने ४ ऑगस्ट रोजी याबाबत शासन निर्णय जारी केला. शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी या प्रश्नासाठी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर हा निर्णय झाल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. मात्र, तांत्रिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.

समग्र शिक्षा अभियानात विविध पदांवर हजारो कर्मचारी अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर सेवा देत आहेत. सेवेत सातत्य असूनही नियमित सेवेप्रमाणे लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्या समायोजनाची मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत होती. नव्या निर्णयामुळे पात्र ३,२७६ कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीमध्ये नियुक्ती देण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

याबाबत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सहकार्यामुळे हा निर्णय शक्य झाल्याचे नमूद केले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन सेवेचा विचार करून घेतलेला हा निर्णय त्यांच्यासाठी दिलासादायक असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

दोन वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर निर्णय

समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांबाबत २२ जुलै २०२४ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. त्यानंतर या प्रश्नांचा अभ्यास करून शासनाला शिफारशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली.

प्रशासकीय कारणास्तव या समितीची ४ जून २०२५ रोजी पुनर्रचना करण्यात आली. समितीला १० सप्टेंबर आणि १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. अखेर समितीने २६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अहवाल शासनाला सादर केला. त्यातील शिफारशींच्या आधारे २ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

शासन निर्णयानुसार संबंधित कर्मचारी सध्या ज्या कंत्राटी पदावर कार्यरत आहेत, ते पद शालेय शिक्षण विभाग अथवा अन्य शासकीय विभागांतील उपलब्ध नियमित मंजूर पदांशी समकक्ष ठरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित पदाचे कामाचे स्वरूप, कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या आणि सेवाप्रवेश नियमांचा विचार केला जाईल.

वित्त विभागाच्या सहमतीने संबंधित कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणी निश्चित केली जाणार असून वेतननिश्चिती सातव्या वेतन आयोगानुसार केली जाणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन संरक्षित ठेवण्यात येईल. त्याचबरोबर निश्चित केलेल्या निम्न स्तरावरील मूळ वेतनासोबत महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहणार आहे.

मात्र काही महत्त्वाचे लाभ मिळणार नाहीत अधिसंख्य पदांवर नियुक्ती मिळाली तरी या कर्मचाऱ्यांना नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे सर्व लाभ मिळणार नाहीत. शासन निर्णयानुसार त्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना तसेच निवृत्तिवेतन अथवा कुटुंब निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे नियुक्ती व वेतनाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा असला, तरी सेवाविषयक काही लाभांबाबत मर्यादा कायम राहणार आहेत.

दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीने सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर नियुक्तीची संधी उपलब्ध झाल्याने समग्र शिक्षा अभियानातील ३,२७६ पात्र कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.