Jalgaon,Maharashtra,India

सर्वच पदोन्नतीसाठी 'टीईटी' ची अट

शासन आदेशानंतर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांमध्ये खळबळ

जळगाव : शिक्षण विभागातील पदोन्नती प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करत राज्य शासनाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे. पदवीधर शिक्षक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी या पदांसाठी आता टीईटी अत्यावश्यक अट राहणार आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने या संदर्भातील आदेश निर्गमित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांनी त्याची माहिती दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपील क्र. १३८५/२०२५ मध्ये एक सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निकालात शिक्षक पात्रता परीक्षा ही गुणवत्ता व पात्रतेची मूलभूत अट असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने हा निर्णय अमलात आणला आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, संबंधित शिक्षकांनी निकालाच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील. या अटीला अधीन राहूनच पुढील प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येणार आहे. निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य शासनाने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद तसेच केंद्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडे मार्गदर्शन मागवले होते. विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतरच हा शासन आदेश अंतिम करण्यात आला आहे. त्यामुळे तो कायदेशीर चौकटीत आणि न्यायालयीन निर्देशांच्या अनुरूप असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नवे निकष 

नवीन शासन आदेशानुसार, टीईटी उत्तीर्णतेसह आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, ठराविक सेवा कालावधी आणि इतर प्रशासकीय अटी, या सर्व निकषांची पूर्तता करणारे शिक्षक यापुढे पदोन्नतीस पात्र ठरतील. टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना पदोन्नतीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील पदोन्नती प्रक्रियेत टीईटी पात्रतेला अत्यंत महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक शिक्षकांनी टीईटी परीक्षेची तयारी सुरू करण्याचा विचार व्यक्त केला आहे. काही शिक्षकांनी गुणवत्ता वाढीसाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे; तर काहींनी दीर्घ सेवेनंतरही पदोन्नती अडथळ्यात येण्याची शक्यता व्यक्त करत नाराजी दर्शवली आहे.

शासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात भविष्यात गुणवत्तेला सर्वाधिक महत्त्व दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट होते. राष्ट्रीय स्तरावरील मानकांशी सुसंगत राहून शिक्षकांची पात्रता निश्चित करण्याचा हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील पदोन्नती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वस्तुनिष्ठ आणि नियमाधारित होण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकंदरीत, टीईटीची अनिवार्यता हा शिक्षण क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल असून, यामुळे शिक्षकांच्या सेवा नोंदी, कार्यमूल्यांकन आणि पदोन्नती प्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी हा निर्णय निर्णायक ठरू शकतो.