Mumbai,Maharashtra,India

३० जून रोजी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार वेतनवाढ

उच्च न्यायालयाचा दिलासा

मुंबई | राज्य शासनाच्या सेवेत आयुष्यभर कार्य केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० जून रोजी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही १ जुलैची वार्षिक वेतनवाढ देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे हजारो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

प्रश्न असा होता की, ३० जून रोजी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना १ जुलैपासून लागू होणारी वार्षिक वेतनवाढ द्यावी का? शासनाच्या नियमांच्या कडक अर्थानुसार ही वाढ नाकारली जात होती. मात्र न्यायालयाने केवळ नियमांचा शब्दशः अर्थ न लावता त्यामागील तत्त्व आणि न्याय अधोरेखित केला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वार्षिक वेतनवाढ ही कर्मचाऱ्याने वर्षभर केलेल्या सेवेचे फलित आहे. त्यामुळे ३० जूनपर्यंत पूर्ण सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी ही वाढ “कमावलेली” असते. हा निर्णय कायदेशीर तसेच नैतिकदृष्ट्याही योग्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

या निर्णयासाठी पूर्वीच्या Balaji Manikrao Biradar vs State of Maharashtra तसेच Director (Admn. and HR) KPTCL vs V. C. P. Mundinamani या खटल्यांचा आधार घेण्यात आला असून, सर्वोच्च न्यायालयानेही या तत्त्वाला मान्यता दिली आहे.

या निकालामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची पुनर्गणना होणार असून त्यांना थकबाकीचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, न्यायालयाने व्याज देण्यास नकार देत शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये, याचीही काळजी घेतली आहे.

दरम्यान, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे ही आता शासनाची जबाबदारी ठरणार आहे. वेळेत अंमलबजावणी न झाल्यास कर्मचाऱ्यांना पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागू शकतो.

या निर्णयातून प्रशासनातील मानवी दृष्टिकोन अधोरेखित होत असून, नियमांपेक्षा न्याय आणि समतेला प्राधान्य दिले पाहिजे, हा संदेश स्पष्टपणे समोर आला आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय केवळ आर्थिक लाभ नसून त्यांच्या हक्कांची आणि सन्मानाची पुनर्स्थापना करणारा ठरला आहे.