Satara,Maharashtra,India

महाराष्ट्रातील ८० हजार सरकारी शाळांमध्ये AI सक्षम वर्गखोल्या सुरू होणार

शिक्षणासाठी ४२ कोटींची गुंतवणूक

मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सुमारे ८० हजार शाळांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सक्षम वर्गखोल्या सुरू करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

या उपक्रमासाठी राज्य सरकार सुमारे ४२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. विद्यार्थ्यांना अधिक परस्परसंवादी शिक्षण मिळावे आणि शिक्षकांना डिजिटल साधनांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे निरीक्षण करता यावे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या प्रकल्पामुळे सरकारी शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.

पुणे : महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे 80,000 शाळांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सक्षम वर्गखोल्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमासाठी सुमारे 42 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.

या उपक्रमाचा उद्देश धडे अधिक परस्परसंवादी बनवणे, विद्यार्थ्यांची संकल्पनांवरील समज वाढवणे आणि शिक्षकांना डिजिटल साधनांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे निरीक्षण करण्यास मदत करणे हा आहे. यामुळे शिक्षण अधिक परिणामकारक आणि आधुनिक पद्धतीने देता येणार असल्याचे शिक्षण विभागाने सांगितले.

हा उपक्रम महाराष्ट्र सरकार आणि संपर्क फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणार आहे. या विषयावर मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण केंद्रात आयोजित 'AI for Education Impact' या राज्यस्तरीय संवाद कार्यक्रमात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

या कार्यक्रमाचे उद्घाटन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंग देओल यांच्या हस्ते झाले. या वेळी शिक्षण अधिकारी, शिक्षक, तंत्रज्ञान तज्ञ आणि धोरण तज्ञ यांनी वर्गखोल्यांमध्ये AI चा वापर केल्यास शिक्षणाच्या गुणवत्तेत कसा बदल होऊ शकतो यावर चर्चा केली.

कार्यक्रमादरम्यान संपर्क फाउंडेशनचे संस्थापक व अध्यक्ष विनीत नायर यांनी सांगितले की, सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळाले पाहिजे. त्यांनी स्पष्ट केले की कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षकांची जागा घेण्यासाठी नाही, तर शिक्षकांना अधिक प्रभावी अध्यापनासाठी मदत करणारे साधन आहे.

या उपक्रमाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे AI आधारित रिअल- टाइम क्लासरूम निरीक्षण आणि प्रशासन प्रणाली. या प्रणालीमुळे जिल्हा, तालुका आणि शाळा स्तरावरील शिक्षण अधिकाऱ्यांना वर्गातील शिक्षण प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती लक्षात ठेवणे शक्य होणार आहे.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या प्रणालीमुळे मागे पडलेल्या शाळा ओळखणे आणि वेळेवर सुधारात्मक उपाययोजना करणे सोपे होईल. तसेच शिक्षकांना आवश्यक सूचना आणि मार्गदर्शनही देता येईल.

तज्ज्ञांच्या मते, सध्या सरकारी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक त्यांच्या सुमारे 81 टक्के वेळ प्रशासकीय कामांमध्ये घालवतात, तर केवळ 19 टक्के वेळ प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी देतात. AI आधारित साधनांमुळे पाठ नियोजन, अध्यापन साहित्य तयार करणे आणि अहवाल तयार करणे यांसारखी कामे स्वयंचलित होऊन शिक्षकांवरील ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विश्वास व्यक्त केला की वर्गखोल्यांमध्ये AI तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक परिणाम सुधारतील आणि महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमधील शिक्षणाची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या वाढेल.