Satara,Maharashtra,India

सरकारी शाळांमध्ये सर्वोच्च प्रतिबंध

विनापरवानगी 'बाहेरच्या' प्रवेशाला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील सरकारी शाळांमध्ये बाहेरील व्यक्ती, पत्रकार, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया चालविणारे तसेच समाजातील प्रतिनिधींना विनापरवानगी प्रवेश देण्यास शिक्षण विभागाने घातलेल्या निर्बंधांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

त्यामुळे आता संबंधित अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय सरकारी शाळांच्या परिसरात प्रवेश करणे, फोटोग्राफी, व्हिडीओग्राफी, मुलाखत, ऑडिओ रेकॉर्डिंग किंवा लाइव्ह स्ट्रिमिंग करणे शक्य होणार नाही.

 या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम अभिजीत दिपके यांच्या 'स्कूल ठीक करो' अभियानावर होण्याची शक्यता आहे.

स्कूल ठीक करो, अभियाना दरम्यान शाळांमध्ये करण्यात आलेल्या पाहणीचे अनेक व्हिडीओ समोर आले होते. लखनऊमधील एका शाळेत एका यूट्यूबरने परवानगीशिवाय प्रवेश केल्याचे आणि शिक्षकांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचेही समोर आले होते. त्यानंतर सरकारी शाळांमध्ये बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश द्यायचा की नाही, यावर वाद निर्माण झाला होता. अभिजीत दिपके यांच्या कॉकरोच जनता पार्टीकडून 'स्कूल ठीक करो' अभियान राबवले जात आहे. या अभियानांतर्गत सीजेपीचे कार्यकर्ते विविध शाळांमध्ये जाऊन तेथील त्रुटींची पाहणी करून त्याचा अहवाल तयार करत होते.

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशच्या शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये विनापरवानगी प्रवेश तसेच कोणत्याही प्रकारचे शूटिंग आणि फोटोग्राफी करण्यास निर्बंध घातले. या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारांचे हे निर्बंध संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १९, २१ आणि २१-अ अंतर्गत नागरिकांना मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा केला होता. शाळांमधील परिस्थितीचे स्वतंत्रपणे दस्तऐवजीकरण केल्यास तेथील मूलभूत सुविधांमधील त्रुटी समोर येऊ शकतात, असा युक्तिवादही याचिकेत करण्यात आला होता. शाळांमधील स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, मध्यान्ह भोजन यांसारख्या सुविधांची प्रत्यक्ष परिस्थिती अशा प्रकारच्या दस्तऐवजीकरणातून उघड होऊ शकते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. राजस्थानच्या शिक्षण विभागाने १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी, तर उत्तर प्रदेशने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी संबंधित आदेश जारी करून शिक्षण अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतल्याशिवाय शाळेच्या परिसरात प्रवेश, फोटोग्राफी, मुलाखत आणि लाइव्ह स्ट्रिमिंग करण्यावर निर्बंध घातले होते.

अनुच्छेद ३२ अंतर्गत सुनावणीस इच्छुक नाही

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार देत ती फेटाळून लावली. "आम्ही अनुच्छेद ३२ अंतर्गत या याचिकेवर सुनावणी करण्यास इच्छुक नाही," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकांना आव्हान देण्यात आले होते. या परिपत्रकांनुसार बाहेरील व्यक्तींना शाळेत विनापरवानगी प्रवेश करण्यास तसेच व्हिडीओग्राफी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या स्तरावरची याचिका ऐकून घेण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने राज्यांनी विनापरवानगी शाळांमध्ये प्रवेश रोखण्यासाठी जारी केलेले आदेश कायम राहणार आहेत.

दिपके यांच्या अभियानाला धक्का

या याचिकेचा अभिजीत दिपके किंवा त्यांच्या कॉकरोच जनता पार्टीशी थेट संबंध नसला, तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या 'स्कूल ठीक करो' अभियानाला मोठा धक्का बसला आहे. अभियानाच्या माध्यमातून दिपके आणि त्यांचे सहकारी विविध सरकारी शाळांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन तेथील त्रुटींची पाहणी आणि दस्तऐवजीकरण करत होते. मात्र, आता संबंधित शाळा किंवा शिक्षण अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना शाळांमध्ये थेट प्रवेश करता येणार नाही. त्यामुळे या अभियानाची पुढील दिशा आणि त्याच्या कार्यपद्धतीवर या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.