Satara,Maharashtra,India

१४२ शिक्षकांचा जनगणनेच्या कामास नकार, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हकालपट्टीची शिफारस

दिल्ली : दिल्लीमधील शिक्षकांनी जनगणनेचे काम करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे वार्षिक करारावर असलेल्या 142 अतिथी (गेस्ट) शिक्षकांची नोकरी धोक्यात आली आहे. जनगणनेच्या कामावर जाण्यासाठी नकार देणाऱ्या शिक्षकांची तात्काळ हकालपट्टी करण्याची शिफारस जुन्या दिल्लीमधील जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षण संचालकांना पत्र लिहून केली आहे.

16 एप्रिलला शिक्षकांना एका पत्राच्या माध्यमातून जनगणनेचे काम करणे हे अत्यावश्यक आहे, असे सांगण्यात आले होते. शिवाय या पत्रातून असेही म्हटले होते की, सहकार्य न केल्यास याचे परिणाम गंभीर होतील. असे असूनही तब्बल 142 शिक्षकांनी हे काम करण्यास नकार दिला. त्यामुळेच आता प्रशासनाने याला गंभीर निष्काळजीपणा असे म्हटले आहे.

प्रशासनाने असेही म्हटले आहे की, या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले तर, सध्या जनगणनेच्या कामात व्यग्र असलेल्या शिक्षकांवरही या गोष्टीचा परिणाम होणार आहे. सदर प्रकरणी दिल्लीचे शिक्षण मंत्री आशिष सूद म्हणाले की, जनगणना हे देशासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे काम आहे आणि सर्वांनी सहकार्य केले पाहिजे. परंतु ते असेही म्हणाले की, काही ठराविक व्यक्तींची निकड पाहता काहींवर सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल. आज तक ने हे वृत्त दिले आहे.

दुसरीकडे, संबंधित अतिथी शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, अद्याप त्यांना बडतर्फ करण्याबाबत कोणतेही अधिकृत पत्र मिळालेले नाही. दिल्लीतील सरकारी शिक्षक संघटनेनेही या निर्णयाला विरोध केला आहे. संघटनेचे सरचिटणीस अजय वीर यांनी सांगितले की, हे सर्व शिक्षक वार्षिक करारावर काम करत आहेत, हा करार 8 मे रोजी संपत आहे. ते म्हणाले की, शिक्षकांनी हेतुपुरस्सर काम करण्यास नकार दिला नाही. तर कमी पगार, संसाधनांची कमतरता आणि व्यावहारिक अडचणींमुळे त्यांनी या कामाकरता नकार दिला आहे.

या संदर्भात अधिक बोलताना वीर यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या 8 वर्षांपासून अतिथी शिक्षकांच्या मानधनामध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही. तसेच त्यांचा सध्याचा पगार इतका कमी आहे की, प्रवासासारखा मूलभूत खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. संघटनेने मागणी केली आहे की, या शिक्षकांवरील प्रस्तावित कारवाई मागे घ्यावी, त्यांना नियमित पगार मिळत राहावा आणि जनगणना कर्तव्यासाठी अतिरिक्त मानधन मिळावे. तसेच शिक्षक संघटनेचे म्हणणे आहे की, अतिथी शिक्षक आधीच तात्पुरत्या रोजगारावर काम करतात. अशा टोकाच्या कारवाईचा त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर आणि मनोधैर्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.